उत्तराखंड में स्कूल आने-जाने को सौ रुपये रोज मिलेंगे. 100 rupees per day for going to school in Uttarakhand.
उत्तराखंड में स्कूल आने-जाने को सौ रुपये रोज मिलेंगे. 100 rupees per day for going to school in Uttarakhand.
उत्तराखंड में स्कूल आने-जाने को सौ रुपये रोज मिलेंगे.
100 rupees per day for going to school in Uttarakhand.
राज्य सरकार प्रदेश के करीब 1000 बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेगी। इन स्कूलों के एक से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों से शिफ्ट होने वाले छात्रों को हर रोज 100 रुपये बतौर किराया दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा महानिदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ प्रदेशभर में करीब 2300 स्कूल जुड़ेंगे।
The state government will develop about 1000 basic and secondary schools in the state as centers of excellence. Students shifting from schools falling within one to five kilometer radius of these schools will be given Rs 100 as rent per day. In this regard, the Directorate General of Education has sent a proposal to the government. About 2300 schools across the state will be associated with these centers of excellence.
डीजी- शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि छात्रों को स्कूल आने-जाने के लिए एस्कॉर्ट देने पर तो सहमति बन चुकी थी। अब किराये की राशि भी तय कर ली गई है। फिलहाल किराये के रूप में छात्र-छात्राओं को 100 रुपये प्रतिदिन देने का प्रस्ताव किया गया है। खर्चा होगा कमः छात्रों को रोज 100 रुपये बतौर किराया देने के बाद भी राज्य का आर्थिक बोझ कम होगा। प्रथम चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5-10 छात्र संख्या वाले स्कूलों के बीच बनाए जाने हैं। वर्तमान नियम के अनुसार, हर स्कूल में दो शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। दो शिक्षकों पर न्यूनतम 1.20 लाख रुपये तक मासिक खर्च आता है। स्कूल के रखरखाव का खर्च अलग। ऐसे में किसी स्कूल के 10 छात्रों को रोज 100-100 रुपये दिए जाते हैं तो भी हर माह अधिकतम 24 हजार रुपये तक ही खर्च होंगे।
DG- Education Vanshidhar Tiwari said that an agreement had already been reached to escort the students to and from school. Now the rent amount has also been fixed. At present, it has been proposed to give Rs 100 per day to the students as rent. Expenses will be less: Even after paying Rs 100 per day as rent to the students, the financial burden of the state will be less. In the first phase, Centers of Excellence are to be created between schools having 5-10 student strength. As per the current rule, it is mandatory to appoint two teachers in every school. The minimum monthly expenditure for two teachers is Rs 1.20 lakh. School maintenance cost separate. In such a situation, 10 students of a school are given 100-100 rupees daily, even then only a maximum of 24 thousand rupees will be spent every month.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का
प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी है। इससे शिक्षा को नियोजित और व्यवस्थित रूप दिया जा सकेगा। शिक्षकों और संसाधन को समुचित उपयोग होगा। इसका प्रस्ताव सरकार को दे दिया है।
Center of Excellence
The provision is also in the National Education Policy 2020. With this, education can be given a planned and systematic form. There will be proper use of teachers and resources. Its proposal has been given to the government.
-बंशीधर तिवारी, डीजी शिक्षा
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित हैं प्रदेश में, उत्तराखंड के कुल 2300 बेसिक और माध्यमिक स्कूल आएंगे इसके दायरे में
Center of Excellence is proposed in the state, a total of 2300 basic and secondary schools of Uttarakhand will come under its ambit
प्राइवेट स्कूलों के समान विकसित होंगे स्कूल
Schools will develop like private schools
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के समान विकसित हो सकेंगे। वर्तमान में कई स्थानों पर एक से लेकर पांचवी कक्षा तक केवल दो ही शिक्षक तैनात हैं। नई व्यवस्था में कर हर कक्षा में एक-एक शिक्षक मुहैया हो पागा । इससे कक्षावार छात्रों अधिक गंभीरता से फोकस किया जा सकेगा।
In the form of centers of excellence, government schools of the state will be able to develop like private schools. At present only two teachers are posted from class one to fifth in many places. In the new system, one teacher will be provided in each class. With this, class-wise students can be focused more seriously.
शिक्षा होगी बेहतर
education will be better
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चिह्नित स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। आसपास के विद्यालयों के बच्चों के शिफ्ट होने से पूर्व के स्कूलों के शिक्षकों और संसाधनों का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या दूसरे जरूरतमंद स्कूलों में उपयोग किया जाएगा। बेसिक जूनियर स्तर पर प्रति कक्षा एक शिक्षक व माध्यमिक स्तर पर विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा सकेगी।
Basic facilities will be improved in the schools marked as Center of Excellence. The teachers and resources of the former schools will also be used in the Center of Excellence or other needy schools by shifting children from nearby schools. At the basic junior level, one teacher per class and at the secondary level subject-wise teachers can also be appointed.
स्कूली बच्चों के बनाए 150उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए
150 satellites made by school children sent into space
चेंगलपट्टू, एजेंसी तमिलनाडु के पट्टीपुलम गांव से रविवार को देश के पहले 'हाईब्रिड रॉकेट' मिशन ने ऊंची उड़ान भरी। इसके जरिये देशभर के बच्चों के बनाए 150 छोटे उपग्रहों को आसमान में छोड़ा गया।
डॉ. एपीजे अब्दुल वा । इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन फाउंडेशन ने यह मिशन सफल बनाया। स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और सीईओ डॉ. आनंद मेगालिंगम ने यह जानकारी दी इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन भी मौजूद रहीं।
स्कूली बच्चों की मेहनत : देशभर के स्कूलों के कक्षा छह से बारहवीं तक के पांच हजार विद्यार्थियों ने 150 पीआईसीओ उपग्रहों को डिजाइन और विक्सित् किया।
दो हजार बच्चों ने मदद की: पीआईसीओ सैटेलाइट बेहद छोटे उपग्रह होते हैं, जो आसमान में एक ऊंचाई पर जाकर कुछ देर के लिए सूचनाएं एकत्रित करने में सक्षम होते हैं। वहीं, इस रॉकेट के निर्माण में 100 सरकारी स्कूलों के दो हजार बच्चों ने मदद की। अधिकारियों ने कहा कि यह एक ऐसा मंच है, जो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षित करने और इस क्षेत्र में करियर के अवसरों का पता लगाने में मदद करता है।
Chengalpattu: The country's first 'hybrid rocket' mission on Sunday lifted off from Pattipulam village in Tamil Nadu. Through this, 150 small satellites made by children from all over the country were launched into the sky.
Dr. APJ Abdul Wa. The mission was made successful by the Martin Foundation in collaboration with the International Foundation and Space Zone India. This information was given by Dr. Anand Megalingam, Founder and CEO of Space Zone India. Telangana Governor Tamilisai Soundararajan was also present on the occasion.
Hard work of school children: 5,000 students from classes VI to XII from schools across the country designed and developed 150 PICO satellites.
Two thousand children helped: PICO satellites are very small satellites, which are able to collect information for some time by going to a height in the sky. At the same time, two thousand children of 100 government schools helped in the construction of this rocket. Officials said it is a platform that helps students get trained in space science and explore career opportunities in this field.